काठमाडौं:    राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रपति पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आज भएको भेटघाट कार्यक्रममा सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

‘विभिन्न कठिनाइका बावजुद तीन तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकरी क्षेत्रको काममा समन्वय र अनुगमन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएकै छ, संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ’, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले बजेट, योजना र कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको अनुगमन र समन्वय गर्ने काममा आफ्नो भूमिका र क्रियाशीलता बढाएर राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । ‘गाउँ, नगर र वडामा योजना, प्रक्रिया, कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको बारेमा अलिकति चनाखो र सजग भएर क्रियाशीलता बढाउने हो भने विकासका काम पनि अघि बढ्छ, बजेट दुरुपयोग पनि रोकिन्छ र राज्यको पनि ध्यान आकर्षित हुन्छ, यसबाट राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन्छ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।

आफ्नो भूमिकालाई आफै क्रियाशील र जागरुक भएर प्रभावकारिता बढाउन पनि समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुखलाई आग्रह गरे ।

नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै राष्ट्रपति पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अनुगमन गर्नेलगायतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे ।

उनले आफ्नो जिम्मेवारी अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन, नीति–कानूनको स्पष्टताका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै राष्ट्रपति पौडेलले महासङ्घको ३०औँ स्थापना दिवस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।